Agra News: नए साल की शुरुआत आगरा के लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। नगर निगम के जलकल विभाग ने पानी और सीवर के लंबित बिलों पर एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी है। यह योजना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई है, जिसके तहत बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। लंबे समय से बढ़ते बिल और ब्याज से परेशान उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी तोहफे से कम नहीं मानी जा रही है।
क्या है OTS योजना, कैसे मिलेगा फायदा
नगर निगम सीमा में आने वाले सभी जलकल उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा। यानी उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि ही जमा करनी होगी, उस अब तक जुड़ा सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। जलकल विभाग के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य बकाया बिलों की वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना है। वर्षों से लंबित बिलों के कारण कई उपभोक्ता भुगतान नहीं कर पा रहे थे, जिससे विभाग को भी राजस्व नुकसान हो रहा था।
सदन की बैठक में लिया गया था निर्णय
इस योजना को लागू करने का निर्णय नगर निगम सदन की बैठक में लिया गया था। सदन में पार्षदों ने पानी और सीवर के बिलों पर लगातार बढ़ रहे ब्याज का मुद्दा उठाया था। इसके बाद जलकल विभाग को OTS योजना लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया। जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि सदन के निर्णय के बाद सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब इसे प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है।
लंबे समय से ब्याज झेल रहे उपभोक्ताओं को राहत
महाप्रबंधक एके राजपूत के अनुसार, इस योजना से उन उपभोक्ताओं को विशेष लाभ मिलेगा, जिनके बिलों में लंबे समय से ब्याज जुड़ता चला आ रहा था। कई मामलों में मूल बिल से कई गुना अधिक राशि ब्याज के रूप में जुड़ चुकी थी, जिससे भुगतान करना मुश्किल हो गया था। OTS योजना लागू होने से अब उपभोक्ता बिना किसी दबाव के अपना बकाया निपटा सकेंगे।
शहरभर में लगाए जाएंगे बिल भुगतान कैंप
जलकल विभाग ने OTS योजना का अधिकतम लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए हर जोन में विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया है। इन कैंपों में उपभोक्ता न सिर्फ अपने बिल जमा कर सकेंगे, बल्कि बिल से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी कराया जाएगा। महाप्रबंधक ने सभी जोन प्रभारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कैप लगाकर योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
Agra News: लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
जलकल विभाग ने साफ किया है कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता को योजना का लाभ लेने में परेशानी होती है या किसी अधिकारी-कर्मचारी की ओर से टालमटोल की जाती है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता OTS योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया बिलों का निपटारा करें।
बिल भुगतान के साथ समस्याओं का भी होगा समाधान
कैंपों में केवल बिल भुगतान ही नहीं, बल्कि पानी की सप्लाई, सीवर लाइन, गलत बिल, मीटर रीडिंग, जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि उपभोक्ताओं की शिकायतें गंभीरता से सुनी जाएं और उनका त्वरित समाधान किया जाए। यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि अक्सर बिल भुगतान के दौरान उपभोक्ताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
जलकल विभाग को भी मिलेगा फायदा
OTS योजना से जहां उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, वहीं जलकल विभाग को भी लंबे समय से अटकी राजस्व वसूली में मदद मिलेगी। विभाग को उम्मीद है कि इस योजना के जरिए बड़ी संख्या में बकाया बिल जमा होंगे, जिससे पानी और सीवर व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकेगा। ऐसी योजनाएं प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में भी अहम भूमिका निगाती है।
