Agra News: आगरा में ट्रांसजेंडर समाज ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। समुदाय के लोगों ने प्रस्तावित ट्रांसजेंडर बिल 2026 के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समाज के लोग कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए। सभी ने एकजुट होकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह बिल उनके अधिकारों के खिलाफ है और इससे उनकी सामाजिक पहचान पर असर पड़ेगा।
बिल के प्रावधानों पर जताई आपत्ति
समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि बिल में कई ऐसे प्रावधान शामिल है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते है। उनका कहना है कि इस कानून में उनकी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को नजर अंदाज किया गया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि बिल को लागू करने से पहले समुदाय की राय जरूर ली जाए। ट्रांसबिल 2026 को लेकर आगरा में ट्रांसजेंडर समुदाय बड़े गुस्से में है। आगरा और आसपास के जिलों से एक साथ होकर ट्रांसजेंडर ने बिल का विरोध करते हुए राष्ट्रपति से इसे वापस लेने की मांग की है। ट्रांसजेंडर ने बिल के विरोध में लगभग 2 से 3 घंटे तक प्रदर्शन किया।
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन (Agra News)
प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि ट्रांसजेंडर बिल 2026 को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो 6 अप्रैल को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में देशभर से ट्रांसजेंडर समाज के लोग शामिल होंगे।
शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्व तरीके से संपन्न हुआ और किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। ट्रांसजेंडर समाज का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए लंबे समय से परिश्रम कर रहे है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी है किसी भी कीमत पर अपने हक से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विचार करने की अपील की है।
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