Agra News: आगरा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शुक्रवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। इस दौरान शहर की विभिन्न आटा मीलों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। टीम ने आटा, मैदा, सूजी, बेसन और दलिया सहित कुल 16 खाद्य नमूने एकत्र कर जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य नमूने
अभियान के दौरान भागूपुर स्थित गणेश कंज्यूमर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से आटा, बेसन, दलिया, मैदा और सूजी के पांच नमूने लिए गए। वहीं बी. पी. फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड से गेहूं के आटे और फोर्टिफाइड गेहूं के आटे के दो नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा मलपुरा स्थित लक्ष्मी नारायण आटा मिल से एक नमूना लिया गया। मथुरा रोड स्थित आगरा रोलर फ्लोर मिल्स से गेहूं के आटे और मैदा के दो नमूने एकत्र किए गए। नगला कमाल रोड, खेरागढ़ स्थित अग्रवाल फूड्स से एक नमूना तथा कन्हैया फ्लोर मिल से गेहूं के आटे का एक नमूना लिया गया।
सेवला जाट, ग्वालियर रोड स्थित आगरा फ्लोर मिल से आटे के दो नमूने तथा गुप्ता एंटरप्राइज़ेज फ्लोर मिल से भी दो नमूने जांच के लिए सील किए गए। सभी नमूनों को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया।
रिपोर्ट आने के बाद होगी कानूनी कार्रवाई
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II महेंद्र ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिन नमूनों में मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नहीं मिलेगी, उनके संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिले में इस तरह के विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे।
खाद्य गुणवता पर प्रशासन की सख्ती (Agra News)
एफएसडीए का यह अभियान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और मिलावट पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि नियमित निरीक्षण से बाजार में गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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